२०८१ पुष २३, मंगलवार ०८:०६
मधेस प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा.नम्रता सिंहसहित ६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शंकर प्रसाद साह, कृषि प्रसार अधिकृत अमर चन्द्र मण्डल, युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि का सञ्चालक तथा अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव, मन्त्रालयका तत्कालीन पशु चिकित्सक रञ्जित कुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय, धनुषाका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकास कुमार साह समेत ६ जनाविरुद्ध अख्तियारले सोमवार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधामका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख एवं कृषि ज्ञान केन्द्र, धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ साहले सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको, नक्कली बिल भरपाईको आधारमा भुक्तानी दिएको र स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामान खरिद नगरेको भने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भ्रष्टाचार भएको पाइएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जनाएका छन् ।
आ.व. २०७९/०८० मा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धामा नै नरहेको संस्थालाई मिति सकिए पनि सूचीकृत गरी बजेट दिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । सचिव डा.सिंह, ज्ञान केन्द्र प्रमुख शंकर साह समेत ५ जनाविरुद्ध जनही १ करोड बिगो दावी मागगर्दै अख्तियारले सोही बमोजिमको सजाय समेत फिराद पत्रमा माग गरेको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाबाट वितरण गरिएको कृषि उपकरण खरिद र अनुदानमा भारी अनियमितता गरेको आरोप पनि साहमाथि लागेको थियो ।उनले मनपरी ढंगले कृषि उपकरणहरु खरिदगरी व्यापक अनियमितता गरेको गुनासो किसानहरुले पनि गरेका थिए । साहले कृषि मन्त्रालयमा सचिव सिंहसित मिलेर भ्रष्टाचारको नेटवर्क नै चलाएको आरोप लागेको थियो । तत्कालीन सचिव सिंहले साहलाई कयौं जिम्मेवारी समेत तोकेकी थिइन् ।मधेश प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको तत्कालीन मन्त्री शैलेन्द्र साहलाई विभाग परिवर्तन गरी अर्थ मन्त्रालयमा लगिएको थियो ।
अर्थमन्त्री रहेका विजय यादवलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर सचिव सिंह र साहको भ्रष्टाचार गर्ने तालमेल बिग्रेन् ।तत्कालीन कृषि विज्ञ प्रमुख शंकर साहले कृषि उपकरण खरिद गर्ने पसलमा समान खरिद भन्दा कुपन बढी पठाएर नगर्दै भुक्तानी लिने गरेका थिए ।तत्कालीन समयमा किसानले राहत नपाए पनि प्रमुख साह र सचिव सिंहले करोडौ कमाएको चर्चा अझै सेलाएको छैन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशमा सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको लागि वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञको संयोजकत्वमा गठन भएको प्रस्ताव छनौट समितिले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, महोत्तरीबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको सूची बनाउने गरी २०७९सालको पुस ५ गते नै निर्णय भएको थियो ।
निर्धारित समय भित्र प्रस्ताव पेस नगर्ने कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको लागि सहभागी हुन नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो ।
सूचीमा समावेश हुन नसकेको, निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नै नरहेको महोत्तरी जिल्लाको औरही नगरपालिका वडा नम्बर ३ को युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लिलाई सहभागी गराउनु भनी तोक आदेश गर्ने, प्रस्तावहरूको सूचीमा समावेश गर्नै नमिल्ने उक्त फार्मलाई सूचीमा समावेश गर्ने भनी समितिबाट निर्णय गर्ने काम भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।
मन्त्रालयका बिभिन्न फाँटका प्रमुखहरु आपसमा मिलेमतो गरी युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि.को एकमात्र प्रस्तावको लागि मिति २०७९ सालको माघ १० गते पुनः बैठक बसी म्यादपछि आएको सो प्रस्तावलाई समेत प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने गरी छनोट गरेको पाइएको अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
